Haryana Agriculture New Rules Update : किसान इस देश की रीढ़ है इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे एक बड़े कानून को समाप्त कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। जानिए क्या है वो कानून और किस तरह से मिलेगी किसानों को राहत। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
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Sachpost News, Haryana : प्रदेश सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिससे हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हरियाणा सरकार ने पिछले काफी सालों से चला आ रहा अंग्रेजी शासन काल का एक बड़ा कानून समाप्त कर दिया है। जिससे किसानों को पानी के नाम पर दिया जाने वाला शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आए जानते हैं सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के किस जिले के किसानों को मिलेगा।
माल शुल्क पर एक अप्रैल से पूरी तरह होगा खत्म (Haryana Agriculture New Rules Update)
हरियाणा सरकार के इस निर्णय से किसानों को मोटी राहत मिलने वाली है, बता दे कि नहरी पानी पर लिए जाने वाले आबियाना यानि माल शुल्क पर एक अप्रैल से पूरी तरह से रोक लगने वाली है। इस समाचार से किसान इस वजह से भी काफी खुश है, अब उन्हें शुल्क के नाम पर एक रुपये का भुगतान भी प्रदेश सरकार को नहीं करना होगा।
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HARYANA के चार हजार किसानों को मिलेगा फायदा
बता दें कि हरियाणा प्रदेश सरकार के इस बड़े और ऐतिहासिक निर्णय से चार हजार से ज्यादा गांव के किसानों को फायदा मिला है और उनकी 140 करोड रुपए बकाया राशि भी अब उन्हें नहीं देनी होगी। इस निर्णय से 54 करोड रुपए प्रतिवर्ष राहत भी मिलने वाली है।
HISAR जिले के किसानों का था सबसे ज्यादा आबियाना
आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुताबिक सबसे ज्यादा आबियाना HISAR जिले के 349 गांव के किसानों पर था, जो तकरीबन 31 करोड रुपये का था, पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बजट के दौरान बड़े फैसले के बाद अब प्रदेश के किसानों को आबियाना के नाम पर एक भी रुपये का भुगतान नहीं करना होगा।
आपको बता दें कि आबियाना की इस बकाया राशि के अंतर्गत करीबन 24 लाख हेक्टर जमीन आती है, जिसमें रबी और खरीफ फसलों के तहत 12-12 लाख हेक्टर भूमि शामिल है, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सीधे तौर पर किसानों को 140 करोड रुपये का फायदा मिलने वाला है।